Thursday, December 10, 2015
Friday, September 4, 2015
लोक सेवा आयोग नतिजा प्रकाशन स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ
लोक सेवा आयोग
नतिजा प्रकाशन स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ
http://www.psc.gov.np/uploads/201509041441356651.pdf
नतिजा प्रकाशन स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ
http://www.psc.gov.np/uploads/201509041441356651.pdf
Wednesday, August 26, 2015
Sunday, August 23, 2015
Thursday, August 20, 2015
यस्ता छन् प्रदेशकाे सम्भावित नाम र राजधानी
कहाँ बस्छन् प्रदेश प्रमुख
काठमाडौं । राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिका रूपमा केन्द्र सरकारको सिफारिसमा सबै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख पठाउने व्यवस्था नयाँ संविधानले गर्दै छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ यसरी नियुक्त भएका प्रमुख आफ्नो प्रदेशको कुन सहरमा गएर बस्ने उनको कार्यालय कहाँ हुने रु अहिलेसम्म टुंगो छैन ।
प्रदेशहरूको सीमांकन गरियो, नामांकन प्रदेश सभाबाट टुंगो लगाउने नयाँ संविधानको मस्यौदामा उल्लेख छ, तर राजधानी नै टुंगो नलागेकाले प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको पहिलो बैठक कुन सहरको कुन ठाउँमा डाक्ने अन्योल कायमै छ।
सम्भावित ठाउँ
प्रदेश नम्बर -१
विराटनगर : कोसी अञ्चलको सदरमुकाम, पूर्वको ठूलो सहर, औद्योगिक नगरी
धनकुटा : पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम
धरान : पर्यटकीय क्षेत्र
इटहरी :व्यवस्थित सहर
प्रदेश नम्बर - २
जनकपुर -अञ्चल सदरमुकाम, पर्यटकीय क्षेत्र
बर्दिबास - प्रदेशको मध्य भागमा पर्ने नयाा सहर
वीरगन्ज -औद्योगिक सहर
प्रदेश नम्बर -३
काठमाडौं -देशकै राजधानी
हेटौँडा -मध्यमाञ्चलको सदरमुकाम, अद्यौगिक नगरी
बनेपा -ऐतिहासिक सहर
चितवन -देशकै राजधानीको चर्चामा रहेको पर्यटकीय सहर
प्रदेश नम्बर -४
पोखरा -पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम, पर्यटकीय सहर
प्रदेश नम्बर - ५
दाङ -राप्ती अञ्चलको सदरमुकाम, प्रदेशको मध्यभागमा पर्ने सहर
बुटवल -लुम्बिनी अञ्चलको सदरमुकाम, औद्योगिक सहर
नेपालगन्ज -भेरी अञ्चलको सदरमुकाम, औद्योगिक सहर
प्रदेश नम्बर स् ६
जुम्ला -कर्णाली अञ्चलको सदरमुकाम
सुर्खेत -मध्यपश्चिमाञ्चल सदरमुकाम
धनगढी -सेती अञ्चल सदरमुकाम
दिपायल -सुदूरपश्चिमको सदरमुकाम
महेन्द्रनगर -महाकाली अञ्चलको सदरमुकाम
link http://www.khabardabali.com/2015/08/34144/
काठमाडौं । राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिका रूपमा केन्द्र सरकारको सिफारिसमा सबै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख पठाउने व्यवस्था नयाँ संविधानले गर्दै छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ यसरी नियुक्त भएका प्रमुख आफ्नो प्रदेशको कुन सहरमा गएर बस्ने उनको कार्यालय कहाँ हुने रु अहिलेसम्म टुंगो छैन ।
प्रदेशहरूको सीमांकन गरियो, नामांकन प्रदेश सभाबाट टुंगो लगाउने नयाँ संविधानको मस्यौदामा उल्लेख छ, तर राजधानी नै टुंगो नलागेकाले प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको पहिलो बैठक कुन सहरको कुन ठाउँमा डाक्ने अन्योल कायमै छ।
सम्भावित ठाउँ
प्रदेश नम्बर -१
विराटनगर : कोसी अञ्चलको सदरमुकाम, पूर्वको ठूलो सहर, औद्योगिक नगरी
धनकुटा : पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम
धरान : पर्यटकीय क्षेत्र
इटहरी :व्यवस्थित सहर
प्रदेश नम्बर - २
जनकपुर -अञ्चल सदरमुकाम, पर्यटकीय क्षेत्र
बर्दिबास - प्रदेशको मध्य भागमा पर्ने नयाा सहर
वीरगन्ज -औद्योगिक सहर
प्रदेश नम्बर -३
काठमाडौं -देशकै राजधानी
हेटौँडा -मध्यमाञ्चलको सदरमुकाम, अद्यौगिक नगरी
बनेपा -ऐतिहासिक सहर
चितवन -देशकै राजधानीको चर्चामा रहेको पर्यटकीय सहर
प्रदेश नम्बर -४
पोखरा -पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम, पर्यटकीय सहर
प्रदेश नम्बर - ५
दाङ -राप्ती अञ्चलको सदरमुकाम, प्रदेशको मध्यभागमा पर्ने सहर
बुटवल -लुम्बिनी अञ्चलको सदरमुकाम, औद्योगिक सहर
नेपालगन्ज -भेरी अञ्चलको सदरमुकाम, औद्योगिक सहर
प्रदेश नम्बर स् ६
जुम्ला -कर्णाली अञ्चलको सदरमुकाम
सुर्खेत -मध्यपश्चिमाञ्चल सदरमुकाम
धनगढी -सेती अञ्चल सदरमुकाम
दिपायल -सुदूरपश्चिमको सदरमुकाम
महेन्द्रनगर -महाकाली अञ्चलको सदरमुकाम
link http://www.khabardabali.com/2015/08/34144/
कहाँ बस्छन् प्रदेश प्रमुख ?
कहाँ बस्छन् प्रदेश प्रमुख ?
Tuesday, August 18, 2015
दाङमा बुधबार विहान ५ बजेसम्म बन्द फिर्ता
दाङमा बुधबार विहान ५ बजेसम्म बन्द फिर्ता
दाङमा बुधबार विहान ५ बजेसम्म बन्द फिर्ता
निमुसंगम घर्ती
१ भदौ, घोराही । थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति दाङले १४ घण्टाका लागि बन्द फिर्ता लिएको छ ।
१ भदौ, घोराही । थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति दाङले १४ घण्टाका लागि बन्द फिर्ता लिएको छ ।
दाङमा प्रादेशिक राजधानी बनाउन दवाव दिने
उद्देश्यले घोराहीमा आयोजना गरिएको मोटरसाईकल र्यालीलाई समर्थन गर्दै
मंगलबार दिउँसो ३ बजेबाट बुधबार बिहान ५ बजेसम्म बन्द फिर्ता लिइएको हो ।
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा
घोराहीमा निकालिएको मोटरसाईकल र्यालीलाई समर्थन गर्दै मंगलबार तीन बजेबाट
बुधबार बिहान ५ बजेसम्म बन्द फिर्ता लिएको संघर्ष समितिका तेजमान चौधरीले
जानकारी दिए ।
बन्द खुलेसँगै बजारहरु खुलेका छन् भने यातायातका साधनहरु पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।
बन्द खुल्दाको सहजता बेग्लै ।
थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति दाङले १४ घण्टाका लागि बन्द फिर्ता लिएको छ ।
प्रादेशिक राजधानी दाङमा हुनुपर्ने माग गर्दै दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा निकालिएको मोटरसाईकल र्यालीले घोराही बजार परिक्रमा गरेको छ ।
एक हप्तादेखि बन्द रहँदै आएको दाङमा मंगलबार ३ बजेदेखि नै बन्द खुलेपछि नागरिकहरुले केही सहज महशुस गरेका छन् ।
प्रादेशिक राजधानी दाङमा बनाउन दवाव दिने
उद्देश्यले आयोजना गरिएको मोटरसाईकल र्यालीलाई मध्य नजर गर्दै भएको छलफलमा
सोमबार नै बन्दकर्ताहरुले ३ बजेदेखि बन्द फिर्ता लिने सहमति गरेका थिए ।
यसैबीच लामो समयदेखि बन्द हडताल हुदा
चौतर्फी नोक्सानी र जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै सरोकारवाला निकायले
बन्दको विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै आएका छन् । बन्दका कारण दाङमा व्यापार व्यवसायमा मात्रै दैनिक २ करोड रुपैयाँ घाटा लाग्ने गरेको छ ।
प्रादेशिक राजधानी दाङमा हुनुपर्ने माग
गर्दै दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा निकालिएको मोटरसाईकल
र्यालीले घोराही बजार परिक्रमा गरेको छ । उद्योग वाणिज्य संघको
कार्यालयबाट सुरु भएको र्याली नयाँबजार, ट्राफिक चोक, शहिद गेट हुदै
दीपशिखा चोकमा पुगेको थियो । त्यहाँबाट तुलसीपुर चोक हुदै दामोदर चोकमा
पुगेर कोणसभामा परिणत भएको छ ।
संघका अध्यक्ष हेमराज बन्जाडेको
अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले दाङ प्रादेशिक राजधानीका
लागि भूगोल, हावापानी, सुरक्षा, वातावरण, आर्थिक पक्षले उत्तम रहेको भन्दै
चौतफिर् दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
दाङबाट मात्रै दवाव नहुने भन्दै
बक्ताहरुले प्रदेश नम्बर पाँचका सरोकारवाला निकाय र नागरिकहरुलाई समेत
दाङमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने दवावका लागि उत्रिन आह्वान गर्नुपर्ने बताएका
छन् । साथै सल्यान र रुकुम प्रदेश नम्बर पाँचमा हुनुपर्ने समेत उनीहरुले
माग गरेका छन् ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/08/313810/#sthash.RajeFPVm.dpuf
दाङमा
प्रादेशिक राजधानी बनाउन दवाव दिने उद्देश्यले घोराहीमा आयोजना गरिएको
मोटरसाईकल र्यालीलाई समर्थन गर्दै मंगलबार दिउँसो ३ बजेबाट बुधबार बिहान ५
बजेसम्म बन्द फिर्ता लिइएको हो ।
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा
घोराहीमा निकालिएको मोटरसाईकल र्यालीलाई समर्थन गर्दै मंगलबार तीन बजेबाट
बुधबार बिहान ५ बजेसम्म बन्द फिर्ता लिएको संघर्ष समितिका तेजमान चौधरीले
जानकारी दिए ।
बन्द खुलेसँगै बजारहरु खुलेका छन् भने यातायातका साधनहरु पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/08/313810/#sthash.RajeFPVm.dpuf
निमुसंगम घर्ती
१ भदौ, घोराही । थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति दाङले १४ घण्टाका लागि बन्द फिर्ता लिएको छ ।
१ भदौ, घोराही । थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति दाङले १४ घण्टाका लागि बन्द फिर्ता लिएको छ ।
दाङमा प्रादेशिक राजधानी बनाउन दवाव दिने
उद्देश्यले घोराहीमा आयोजना गरिएको मोटरसाईकल र्यालीलाई समर्थन गर्दै
मंगलबार दिउँसो ३ बजेबाट बुधबार बिहान ५ बजेसम्म बन्द फिर्ता लिइएको हो ।
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा
घोराहीमा निकालिएको मोटरसाईकल र्यालीलाई समर्थन गर्दै मंगलबार तीन बजेबाट
बुधबार बिहान ५ बजेसम्म बन्द फिर्ता लिएको संघर्ष समितिका तेजमान चौधरीले
जानकारी दिए ।
बन्द खुलेसँगै बजारहरु खुलेका छन् भने यातायातका साधनहरु पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/08/313810/#sthash.maUnuapj.c9jvb030.dpufSunday, August 16, 2015
Monday, August 10, 2015
सुर्खेतमा थप १ को मृत्यु (अपडेट) साँझ ९ बजेसम्म कर्फ्यु
सुर्खेतमा थप १ को मृत्यु (अपडेट)
साँझ ९ बजेसम्म कर्फ्यु
सुर्खेत, श्रावण २५ - अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै सुर्खेतमा भइरहेको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागी अर्का एकको मृत्यु भएको छ । केहीबेरअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकैको धमला चोकमा प्रहरीले गाेली चलाएको थियो । मृत्यु हुनेकाे परिचय खुलाइएको छैन ।
दिउसो १ बजेदेखि कर्फ्यु लगाइए पनि कर्फ्युको उल्लंघन भइरहेको छ । बिहान नै प्रहरीको गोलीबाट एकको मृत्यु भइसकेको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् ।
.............................
अखण्ड मध्यपश्चिमको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक जनाएको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् । गोली लागि घाइते भएकाको उपचारका लागि ४ जनालाई नेपालगञ्ज रिफर गरिएको छ ।
मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई टुक्र्याइएको विरोधमा आक्रोसीत वनेका सुर्खेतका आन्दोलनकारीहरुले नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा पुर्व गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र सभासद हृदयराम थानीको घरमा आगजनी तथा तोडफोड गरेका छन् ।
अखण्ड मध्यपश्चिम र संघीय राजधानी सुर्खेतमा हुनुपर्ने माग राखी आइतबारदेखि सुरु गरिएको आन्दोलनले उग्र रुप लिँदा ३ प्रमुख दलका पार्टी कार्यालय र जिल्ला प्रशाशन लगायत केही सरकारी कार्यालयमा पनि तोडफोड गरेका छन् ।
सभासद्समेत रहेका खड्काको घरमा आगजानी गर्न पुगेका आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप हँुदा गोली काण्ड पनि भएको छ । झडपमा परि गोली लाग्दा ६ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरुमध्ये केहीको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल कालागाउमा उपचार भइ रहेकोछ । मध्यपश्चिम प्रहरी प्रमुख डिआइजी केशव अधिकारीका अनुसार ढाडमा छर्रा लागेका तीनजालाई उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको छ ।
आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि सुर्खेतमा मध्यान्न १ बजेदेखि राती ९ वजे सम्मका लागि कर्फ्यु लगाइएको जिल्ला प्रशाशन कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएका छ ।
सहमहामन्त्री खड्काको घरलाई नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । सहमहामन्त्री खड्काको सुरक्षा दिन बसेका प्रहरीले ४–५ राउन्ड फाइरीङ गरेको सहमहामन्त्रीका भाइ विष्णुबहादुर खड्काले जानकारी दिए । आन्दोलनकारीले सुर्खेतस्थित नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायतका पार्टी कार्यालय तोडफोड गरी पार्टीका कागजपत्र आगो लगाइदिएका छन् ।
मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रलाई विभाजित गरि सुर्खेत दैलेख र जाजरकोटलाई छैठौ प्रदेशमा र बाँके बर्दियासहित राप्ती अञ्चललाई पाँचौ प्रदेशमा गाभिएको विरोधमा बन्द आव्हान गरिएको थियो ।
मध्यपश्चिमलाई सातौं प्रदेशसहित प्रान्तीय राज्यको राजधानी सुर्खेतलाई बनाइनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
Saturday, August 1, 2015
Wednesday, July 29, 2015
नेपाल स्कटल्यण्डसँग ३ रनले पराजित
नेपाल स्कटल्यण्डसँग ३ रनले पराजित
टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्दै घरेलु टोलीले दिएको २३६ रनको ठूलो लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ५ विकेट गुमाउँदै २३२ रनमा समेटिएको थियो।
नेपालका लागि ओपनर अनिल मण्डलले सर्वाधिक ९७ रनको पारी खेले। ९० बल खेलेका मण्डलले ९ चौका र १ छक्कासहित सतक बनाउनबाट ३ रनले चुकेका थिए।
यस्तै कप्तान पारस खड्काले ७८ रन बनाए। ५७ बल खेलेका खड्काले २ छक्का र ५ चौका प्रहार गरेका छन्।
यस्तै ओपनर महेश क्षेत्रीले २१ रन बनाए। ३९ बल खेलेका क्षेत्रीले १ चौका प्रहार गरेका थिए। यस्तै क्षेत्रीको ठाउँमा आएका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल १८ रनमा आउट भए। उनले २४ बल खेल्दै २ चौका प्रहार गरे। यस्तै सरद भेसवाकर शून्यमा रन आउट भए।
यसअघि स्कटल्याण्डस्थित एलोवेमा वर्षाका कारण ३६ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले ७ विकेट गुमाउँदै २३५ रन बनाएको थियो।
स्कटल्याण्डका लागि कप्तान प्रेष्टन मोमसेनले ६२ बलमा ७८ रन बनाउँदै बिस्फोटक ब्याटिङ गरेका थिए। सोमपाल कामीको बलमा बोल्ड हुनुअघि उनले ४ छक्का र पाँच चौका प्रहार गरेका थिए।
यस्तै कोन्डे लेङ्गेले नटआउट ५५ रन बनाए। उनले ४१ बल खेल्दै चार चौका र २ छक्का प्रहार गरे।
काइले कोत्जेरले ४१ रन बनाए। बसन्त रेग्मीको बलमा विकेट किपर महेश क्षेत्रीबाट समातिनु अघि उनले ६० बल खेल्दै ५ चौका प्रहार गरेका थिए।
म्याथ्यु क्रस २० र जर्ज मुन्सी १९ रनमा आउट भए।
नेपालका लागि बसन्त रेग्मी र पारस खड्काले २-२ तथा करन केसी र सोमपाल कामीले १-१ विकेट लिए।
वर्षाले खेल रोकिएपछि निर्धारित समयभन्दा तीन घण्टा ढिलो गरी खेल सुरू भएको थियो।
Tuesday, July 28, 2015
अब लोक सेवामा आरक्षण हटाइँदै !
आरक्षण प्रणालीका सबै प्रावधान
तत्काल सबै हटाउने नभई क्रमैसँग यस्तो व्यवस्था हटाउँदै जाने
आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको तयारी
उत्पीडित वर्ग र सीमान्तकृत समुदायका लागि परिवर्तनपछिको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको ‘सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणाली’ हट्ने भएको छ । लोक सेवा आयोगले आगामी २०७४ सालदेखि हटाउने तयारी भएको बुझिएको छ । २०६४ सालमा लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत उत्पीडित समुदायका लागि छुट्याउँदै आएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले केही दिनअघि सीमित पत्रकारहरुलाई निजामती ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था हटाउने तयारी भइरहेको खुलासा गरेका हुन् । ‘हाम्रो पहिलो बैठकमै यसबारे छलफल भएको थियो,’ आयोगका अध्यक्षसँगको छलफलमा सहभागी एक पत्रकारले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘यसले वास्तवमै क्षमतावान मानिसहरुलाई अन्याय भइरहेको छ । हामी सबैबीच यसमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।’
मैनालीले आरक्षण प्रणालीका सबै प्रावधान तत्काल सबै हटाउने नभई क्रमैसँग यस्तो व्यवस्था हटाउँदै जाने पनि बताएका थिए । ‘प्रवेश गर्दा आरक्षण कोटा कायम राख्नु केही हदसम्म जायज नै मान्न सकिन्छ,’ उनले पत्रकारहरुलाई भने, ‘तर एक पटक आरक्षित कोटाबाटै प्रवेश गरेकाहरुले बढुवा हुँदा पनि फेरि त्यही कोटा प्रयोग गर्दा साँच्चै केही निश्चित समुदायलाई साह्रै अन्याय भएको छ । आयोगले यो सच्याउनैपर्ने भएको छ ।’
कहिलेसम्म
उनीहरुलाई पछाडि परिरहेकै छन् भनेर मानिरहने ? यसका मापदण्ड के के हुने ?
यस्ता कुरा यक्किन नहुँदा नेपालमा एउटा समुदायले सधैं सुविधा पाइरहने भयो ।
यसबाट अन्य समुदायलाई अन्याय हुन्छ ।’
छलफलमा उनले आरक्षणको नाममा कुनै निश्चित समुदायले अनन्त कालसम्म सुविधा
पाएको पाएकै गर्ने, कुनैले क्षमता भएर पनि अवसर नपाउने अवस्था राख्न नहुने
बताएका थिए । ‘आरक्षण भनेको पछाडि परेको समुदायलाई निश्चित समयसम्मका लागि
उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था हो,’ उनले भनेका थिए, ‘अन्य देशमा पनि
त्यस्तो व्यवस्था गरिएका उदाहरण छन् । तर त्यो कतिञ्जेल कायम राख्ने ?
कहिलेसम्म उनीहरुलाई पछाडि परिरहेकै छन् भनेर मानिरहने ? यसका मापदण्ड के
के हुने ? यस्ता कुरा यक्किन नहुँदा नेपालमा एउटा समुदायले सधैं सुविधा
पाइरहने भयो । यसबाट अन्य समुदायलाई अन्याय हुन्छ ।’मैनालीले आफू लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष भएपछि पहिलो बैठकमै यस विषयमा छलफल भएको पनि बताएका थिए । आयोगले यस्तो व्यवस्था खारेज गरेमा मुख्यतः हाल आरक्षण प्रणालीबाट प्रवेश अधिकृत तहका कर्मचारीहरुलाई निक्कै अप्ठेरो पर्नेछ । अहिले खुला प्रतिस्पर्धा हुने सबै तहमा ४५ प्रतिशत आरक्षण प्रणालीबाट लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
‘उपसचिव वा सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना अपवाद मात्र हुन्,’ एक शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीले भने, ‘अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा शाखा अधिकृत वा त्यस्तै तल्लो तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई मात्र माथिल्लो तहको ज्ञान बढी हुन्छ, त्यसैले उनीहरु नै माथिल्लो तहको प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुन्छन् । तर आरक्षण प्रणाली हटाइएमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलितजस्ता उत्पीडित समुदायका अधिकृतहरु उपसचिव वा सहसचिव बन्न पाउने सम्भावना निक्कै कम हुनेछ । यो विगतको अभ्यासले पनि पुष्टि गरेको छ ।’
माओवादी जनयुद्धको आडमा भएको २०६२\६३ सालको जनआन्दोलनपछि २०६४ सालमा निजामती ऐन संशोधन गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । सामान्यतः निजामती सेवाका ऐन नियमहरु विशेष परिस्थिति वा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि परिवर्तनको महसुस गराउनेगरी मात्र परिवर्तन हुने गर्छन् । नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४९ सालमा र २०६२\६३ सालको परिवर्तनपछि २०६४ सालमा ऐन संशोधन गरिएको थियो ।
उक्त संशोधनले पहिलो पटक आरक्षण प्रणालीलाई स्वीकार गरेको थियो । निजामती वृत्तमा उक्त व्यवस्था १० वर्षका लागि मात्र गरिएको चर्चा व्याप्त छ । ‘यस्तो चर्चा सुनिएको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘तर मैले अध्ययन गरेको कुनै पनि ऐन नियममा आरक्षण प्रणाली १० वर्षका लागि मात्र भन्ने भेटेको छैन ।’
लोक सेवा आयोगका अधिकारीहरु भने त्यही चर्चामा आधारित भएर २०७४ सालमा ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा लागेका हुन् । आयोगले आरक्षण प्रणाली लागू गरेपछि सेना, प्रहरी, संस्थानलगायत सरकारी सेवाका सबै स्थानमा सोही नीति अवलम्बन गरिँदै आइएको छ । यसै कारण अहिले उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका सक्षम व्यक्तिहरु सरकारी सेवामा सयौंको संख्यामा प्रवेश गरेका छन् ।
कुल संख्याको ४५ प्रतिशत आरक्षण प्रणालीबाट भर्ना गर्नुपर्ने निजामती ऐनले उक्त ४५ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानेर त्यसमध्येबाट महिलालाई ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेशी २२, दलित १३ प्रतिशतलगायत अपाङ्ग र पिछडीएको क्षेत्रका लागि पनि कोटा छुट्टयाउँदै आएको छ । तर पछिल्लो पटक आरक्षण प्रणालीबाट क्षमताहीन जनशक्तिले अवसर पाएको भन्दै विरोधको स्वर सार्वजनिक हुन थालेको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले दक्ष र क्षमतावान जनशक्तिलाई बाहिर राख्ने हुनाले खारेज गरिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ, जुन प्रभुत्वशाली वर्ग, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रका ‘मेरिटोक्रेसी’ पक्षधरहरुको चल्तीको नाराजस्तै हुँदै आएको छ । अचेल निजामती वृत्तमा यस्तो स्वर चर्को हुँदै गएपछि सरकारले करिब दुई वर्षअघि काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति-२०७० बनाएर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । समितिले पनि आरक्षण प्रणालीमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै यसलाई लामो अवधिसम्म कायम राख्न नहुने सिफारिस गरेको थियो ।
तस्बिर : ऒम उपाध्यायको फेसबुक
Subscribe to:
Posts (Atom)